Close ✕

« » « »

मराठी एकीकरण समिती
(महाराष्ट्र राज्य)

मराठी भाषा, राज्य, संस्कृतीचे संवर्धन,
मराठी शिक्षण व्यवस्था, मराठी अर्थकारण,
उद्योजक व अर्थकारण

सामील व्हा

ठळक मुद्दे

छायाचित्रे

समिती बद्दल

ध्येय व धोरणे

  • १)  मराठी भाषा महाराष्ट्रातील मुख्य अधिकृत भाषा आहे, कायद्याने तिला न्याय मिळवून देणे.
  • २)  मराठी भाषा व मराठी शाळा बाबतीत लोकांमध्ये न्यूनगंड आहे तो दूर करणायसाठी जनजागृती मोहीम राबवणे.
  • ३)  महाराष्ट्रातील सर्व खाजगी तसेच शासकीय सेवा नागरिकांना मराठीतच मिळाव्यात, स्थानिक भाषेत सेवा मिळणे हा आपला अधिकार आहे हे लोकांना पटवून देणे, व मराठीचा अधिकृतरित्या वापर व्हावा यासाठी पाठपूरवा करणे.
  • ४)  मराठी ही जागतिक दर्जाची जुनी भाषा आहे व इतर भाषेपेक्षा कमी नाही हे लोकापर्यंत पोहचवणे, तसेच रेल्वे, सार्वजनिक स्थळे, दूरदर्शन वाहिन्या, रेडिओ एफ एम, परिवहन सेवा, सर्व ठिकाणी मराठीला स्थान मिळवून देणे.
  • ५)  जातीपातीत, राजकीय पक्षात विभागलेल्या/विस्कळीत मराठी समाजाला मराठी अस्मितेसाठी एकत्र करणे.
  • ६)  नोकरी व व्यवसायासाठी मराठी समाजाचा आत्मविश्वास जागृत करणे व मार्गदर्शन शिबीर राबवणे.
  • ७)  शैक्षणिक निपुणता, व्यापार, व्यवसाय, ठेकेदारी, कारखानदारीत मराठी समजाच्या सहभागासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन करून पाठपूरवा करणे.
  • ८)  आर्थिकदृष्ट्या आपल्या पायावर उभे राहण्याची मराठी समाजाला जाणीव करून, जनजागृती कार्यक्रम राबवणे.
  • ९)  मराठी समाजात सामाजिक बांधिलकी व कर्तव्याची जाणीव करून देणे व त्यांना संरक्षण देऊन निर्भीड बनवणे.
  • १०)  जिल्हाभेद, धर्मभेद, जातीभेद, पोषाक, उच्चनीचता, स्त्री-पुरुष भेदभाव मिठवणे.
  • ११)  खाजगी, सरकारी क्षेत्रात कुठल्याही कामासाठी मराठी समजाला मदत-मार्गदर्शन करून त्यांचे काम तडीस नेणे.
  • १२)  व्यवसाय, व्यापार, ठेकेदारी, नोकरीत राज्यातील, केंद्रशासकीय, खाजगी क्षेत्रात स्थानिक मराठी माणूस म्हणून ९०% प्रथम कायदेशीर नोकरीचा आग्रहक्क मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर रित्या लढा देणे.
  • १३)  महाराष्ट्रात असणार्याम आय. सी. एस. ई. आणि सी. बी. एस. ई. शाळेत शिषुवर्गापासून मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात यावा यासाठी शासनाकडे वेळोवेळो पाठपूरवा करणे, व नियमाचे उल्लंघन करणार्या् शाळेवर लक्ष ठेवण्यासाठी संघटनेची समिती स्थापन करणे.
  • १४)  महाराष्ट्रातील दूरदर्शन, एफ एम वाहिन्यावर मराठी कार्यक्रम, संगीताला प्राधान्य मिळावे यासाठी संघटना सतत प्रयत्नशील राहील व मराठी भाषेला तिचे स्थान मिळवून देणे.
+पुढे वाचा
- कमी दाखवा

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

  • १)  मुंबई, पुणे, ठाणे आणि महाराष्ट्राच्या प्रमुख शहरात बांधकाम झालेल्या इमारतीत ३५ % बाजारभावपेक्षा कमी दराने राहण्याच्या सदनिका (घरे) व व्यापारी गाळे, व्यापारी संकुलात आग्रहक्काने कायदेशीरदृष्ट्या प्राधान्याने मराठी माणसांनाच मिळाल्या पाहिजेत ही कायद्यात तरतूद करावी.
  • २)  पालघर जिल्ह्यासह निर्माण होणार्या तिसर्याे मुंबईत मराठी माणसाला नोकरी, व्यवसाय,वास्तव्य, बांधकाम, ठेकेदारी, यामध्ये ९०% आग्रहक्क देण्यात यावा.
  • ३)  मराठी भाषा ही अधिकृत व्यवहाराची भाषा करून खाजगी क्षेत्र, न्यायालय, शाळा, महाविध्यालय सर्व ठिकाणी अनिवार्य करून मराठी भाषा सक्तीची झालीच पाहिजे. (नोकरी करण्यास येणार्याकना १०० गुणाची मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण असावे हा कायदा अमलात आणावा)
  • ४)  १५ वर्षाचा वास्तव्य दाखला रद्द करून महाराष्ट्राबाहेरून स्थलांतरीत होणार्यास नागरिकांसाठी १ मे १९६० ही आधारभूत तारीख ठरवून त्यापूर्वीचाच रहिवासी मुंबई, महाराष्ट्रात वास्तव्यास पात्र, अशी तरतूद केली पाहिजे.
  • ५)  महाराष्ट्राबाहेरून स्थलांतरीत होणार्यार नागरिकांनास्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा सदस्य राजकीय उमेदवारी, मंत्रिमंडळातील सहभाग, व नियुक्ती, तसेच राजकीय पक्षामध्ये पदाधिकारी पदे कायद्याने रद्द केली पाहिजेत. (ते महाराष्ट्रात उदर्निर्वाहासाठी /पोटभरण्यासाठी आलेले असतात व कायद्याने त्यांना फक्त तेच करता यावे)
  • ६)  सरकारची प्रमुख खाती, महामंडळे, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांच्यावर इतर राज्यातील आय. ए. एस/आय.पी.एस. अधिकार्यांरच्या नेमणुका रद्द करून स्थानिक मराठी अधिकार्यांजना प्राधान्य देण्यात यावे व उरलेल्या जागा इतर राज्यातील अधिकार्याानी भरल्या जाव्यात. (१०० गुणांची मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण ही अट असावी)
  • ७)  इतर राज्यातील, नोकरी, व्यवसायासाठी स्थलांतरीत होणार्या, नागरिकांना, काम करण्याचा तात्पुरता परवाना देण्यात यावा. व महाराष्ट्रात जंगम मालमत्ता, संपती साठवणे, घर घेणे याचा हक्क रद्द करण्यात यावा.
  • ८)  खाजगी, शासकीय क्षेत्रातील, राजकीय आणि संपूर्ण स्थलांतरीत नागरिकांचे वास्तव्य दाखले, शाळा, महाविध्यालय शैक्षणिक, जातीचे दाखले, शिधापत्रिका(रेशनकार्ड) व टॅक्सी, रिक्शा बॅच व परवाने खात्रीशीर पडताळनी व्हावी व गैरप्रकार आढळल्यास संबधित पडताळणी खाते अधिकार्यांकवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.
  • ९)  स्थलांतरीत होणार्‍या नागरिकांचा महाराष्ट्रात सामाजिक, शैक्षणिक संस्था व संघटना नोंदणी हक्क काढून घ्यावा व या पुढे संस्था नोंद होवू नये अशी कायद्यात तरतूद करण्यात यावी. इतर राज्यातील इथे स्थलांतरीत नागरिकांच्या संघटना, सभागृहे, भवने, त्यांच्या राज्याची नावे देण्याचे नाकारून अश्या जागा/इमारती महाराष्ट्र शासनाने स्वताच्या ताब्यात घ्याव्यात.
  • १०)  महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता यापुढे आपल्या राज्यात होणार्याद स्थलांतराला आळा घातला पाहिजे, तसेच वाढत्या वाहनामुळे होणारे प्रदूषण लक्षात घेता स्थलांतरीत वाहनांना बेकायदेशीर ठरवले पाहिजे.
  • ११)  महाराष्ट्र राज्य (एस. एस. सी. बोर्ड) सर्व शाळांचे माध्यम हे मराठी झाले पाहिजे व तिथे आधुनिक पद्धतीचे शिक्षण देवून उत्तमरीत्या इंग्रजी भाषेवर प्रबुत्व मिळण्यासाठी योग्य त्या योजना राबवाव्यात. महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यम शाळांचा व्यावसायीकरण व बाजार बंद झालाच पाहिजे व यापुढे परवानगी नाकारली जावी.
+पुढे वाचा
- कमी दाखवा

संघटनेचे नियम व अटी

  • १)  संघटनेचे प्राथमिक सदस्यत्व केवळ मराठी भाषिकांना दिले जाईल. (मराठी भाषिक मुसलमान सुद्धा)
  • २)  संघटनेच्या कामकाजात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही.
  • ३)  संघटनेच्या पाधाधिकार्यारस राजकीय निवडणूक लढवायची असल्यास पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. व राजकीय पक्षातील पदाधिकारी यांना संघटनेचे पदाधिकारी होता येणार नाही, मार्गदर्शक म्हणून नेमणूक होईल.
  • ४)  संघटनेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतीही मुलाखत अथवा पत्रकारांशी संपर्क करू नये.
  • ५)  सदस्याने संघटनेच्या नावाने कोणतीही गैरकाम, गैरव्यवहार करू नये, तसेच आपल्या मराठी समाजात संघटनेची प्रतिमा डागाळेल असे कोणते ही कृत्य करू नये.
  • ६)  सदस्याने संघटनेच्या विविध उपक्रमात/कार्यात वेळो वेळी सामील होऊन सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा प्रयत्न करावा.
  • ७)  सदस्यांकडून कोणत्याही मराठी राजकीय नेत्यावर, मराठी पक्षावर टिक्का टिप्पणी होवू नये याची दक्षता घ्यावी, सर्वच राजकीय पक्ष संघटनेला समान आहेत.
+पुढे वाचा
- कमी दाखवा